ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 14 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ. ਸ.)। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੰਕੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਗਲੀ/ ਪਾਰਕ/ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨ ਉੱਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਦਰ, ਚਰਚ, ਮਸੀਤ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਦਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਜਮੀਨ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜਮੀਨ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ/ਸ਼ਾਮਲਾਟ/ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਬਤ ਸਬੰਧਤ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ/ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ, ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਦਰ, ਚਰਚ, ਮਸੀਤ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਡਰੋਨ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੰਕੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਆਹ/ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਡਰੋਨ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ।
ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ/ਸਟੰਟ ’ਤੇ ਰੋਕ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੰਕੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਦਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ/ਸਟੰਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਬੀਤੀ ਦਿਨੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਟੰਟ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ 12 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਡੀਲਿਸਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇ ਅੰਬ, ਨਿਮ, ਪਿਪਲ ਅਤੇ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੰਕੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਡੀਲਿਸਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇ ਅੰਬ, ਨਿਮ, ਪਿਪਲ ਅਤੇ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੰਗਲਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-1900 ਦਫਾ–4 ਅਤੇ 5 ਬੰਦ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਡੀਲਿਸਟ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਉਕਤ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ 12 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
