ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 32ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗਤੀ, ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿਸਟਮ 112 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 63 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੌਂਸਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਾਲਮੇਲ, ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਸੁਧਾਰ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1956 ਦੇ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
