ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਫੇਅਰਜ਼ (ਆਈ.ਆਈ.ਸੀ.ਏ.) ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਸਕਰਚਾਰੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਸਪੇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਜੀਓ-ਇਨਫਾਰਮੈਟਿਕਸ (ਬੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਏ.ਜੀ. ਐੱਨ.) ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਨੈ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੋਸਟ-ਕੁਆਂਟਮ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੁਨਰ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਆਈ.ਆਈ.ਸੀ.ਏ. ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਝ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਵਿਨੈ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ, ਯੂਪੀਆਈ, ਡਿਜੀਲਾਕਰ, ਭਾਰਤਨੈੱਟ, ਕੋ-ਵਿਨ, ਉਮੰਗ, ਮੇਘਰਾਜ ਕਲਾਉਡ ਅਤੇ ਬੀਆਈਐਸਏਜੀ ਦੇ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ, ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਡੀਪੀਡੀਪੀ ਐਕਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ-ਅਧਾਰਤ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਕੁਆਂਟਮ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹੱਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
