ਮੋਹਾਲੀ, 17 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ. ਸ.)। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਉਪ–ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਰੂਪ, ਕਨਿਕਾ ਤੂਰ, ਰਿਸ਼ਮ ਰਾਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੁਸਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ 2014 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਕ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਦ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ 2007 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਉਣ।
2019 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2022 ਤੱਕ 21 ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਸ਼ਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ 2024 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ਰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2.92 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੈਕਟਰ 78 ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਸ਼ਰਮ ਲਈ 29.09.2023 ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 08.11.2023 ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2023 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 10.12.2024 ਅਤੇ 24.02.2025 ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ – ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ – ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 2024 ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਰੰਤ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਐਕਟ 1971 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
