ਢਾਕਾ, 17 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ-1 ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਹਨ। ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਢਾਕਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੌਜ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਗਾਰਡ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਸੀਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਸਦੁਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਕਮਾਲ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਲ-ਮਾਮੂਨ 'ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਤਲ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਮਾਮੂਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਜੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 1,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਕੀਲ ਗਾਜ਼ੀ ਮੋਨੋਵਰ ਹੁਸੈਨ ਤਮੀਮ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ (ਬੀਟੀਵੀ) 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟ ਬੀਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਕਾ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਰਡਰ ਗਾਰਡ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (ਬੀਜੀਬੀ) ਅਤੇ ਫੌਜ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਚੌਕੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਲਾਮ ਮੁਰਤੂਜ਼ਾ ਮਜੂਮਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ-1 ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਜੁਲ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਦੁਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਈ 13 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਲ-ਮਾਮੂਨ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਮਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਮਹਿਮੂਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਸੀਪੀ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨਾਹਿਦ ਇਸਲਾਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮੂਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਮਾਮੂਨ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ