ਢਾਕਾ, 17 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਦਮਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਸੀਨਾ ’ਤੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਨ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਗੋਲਾਮ ਮੋਰਤੂਜ਼ਾ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ 19 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਸਦੁਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਕਮਾਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਕਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹਸੀਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਕਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ ਨਈਮ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। 77 ਸਾਲਾ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ