ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ. ਸ.)। ਪੰਜਾਬ — ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਿਆਨ ਇੰਡਸਟਰੀ (CII) ਨਾਰਦਰਨ ਰੀਜਨ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਸੈਕਟਰ-ਵਾਈਜ਼ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਯੋਜਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੀਆਈਆਈ ਨਾਰਦਰਨ ਰੀਜਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਿਸਿਜ ਅੰਜਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਜਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਟੀ ਸੈਕਟਰ—ਖਾਸਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ— ਵਿੱਚ ₹150 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਧਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਹੌਲ ‘ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਹਰ ਦੱਸਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰਜਾਗਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂੰਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।”

ਮਿਸਿਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਵਾਰ ਸਮਾਨ ਲਈ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾਵੇ।

ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ, ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੋਡਮੈਪ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 24 ਸੈਕਟਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ—ਹਰੇਕ ਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਸਮੇਤ—ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।”

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 2035 ਤੱਕ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਾਵਰ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਨਵੀਕਰਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਮਿਕਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਐਗਜ਼ਿਬਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਐਗਜ਼ਿਬਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਰੀ ਹੈ।

‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ’ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਔਰੇਂਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 10 ICDs, ਦੋ ਫ੍ਰੇਟ ਕੰਟੇਨਰ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਦੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਅਡੰਪੁਰ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਕ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ, ਵਧਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਣ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ—ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਜਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ—ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ