ਮੋਹਾਲੀ, 18 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ. ਸ.)। ਮਨਰੇਗਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ—10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ—ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ 27 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਧੀ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।

ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ। ਲਿਬ ਟੈਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 15 ਲੱਖ ਵਰਕਰ ਹੀ ਹਟੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 27 ਲੱਖ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣਾ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਰੰਤਰ ਤਸਦੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ—ਜਿਵੇਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ—ਜਿੱਥੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਓਥੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਨਾਮ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਬੇਰਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਸਿੱਧਾ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਾਰ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ 200–300 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾ਼ੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ-ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਟਾ ਮਿਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਤਸਦੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 27 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਕਿਵੇਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕੋਈ ਭੇਂਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਖਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੁਗਮ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੰਜੀਵ