ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ. ਸ.)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ 332 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਤ, ਫਾਰਮੂਲਾ-ਅਧਾਰਤ ਵੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਝੂਠ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੈਂਥ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 70:20:10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ਡ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕੈਂਥ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਿਹਾ। ਇਹ ₹332 ਕਰੋੜ ਫੰਡ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ