ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਇਸਦਾ ਸਟੇਟਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਕਤੂਬਰ 1952 ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਬੂ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 1953 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1956 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੈਪਸੂ (ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟਸ ਯੂਨੀਅਨ) ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ।

1966 ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 239 ਦੀ ਥਾਂ 240 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਢੁਕਵੀਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।---------------

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ