ਬੇਲੇਮ (ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ), 23 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਮੇਲਨ (ਸੀਓਪੀ-30) ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਨੇ ਸੀਓਪੀ-30 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੇ ਅਨੁਕੂਲਨ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।

ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 9.1 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 33 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਸੀਓਪੀ-30 ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੇਅਰ ਦਾ ਇੱਕਪਾਸੜ ਵਪਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਕ ਜਲਵਾਯੂ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਕਾਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਬੋਝ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ