ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭੂਟਾਨ, ਕੀਨੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਵਫ਼ਦ ਕਿਸੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ 53ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਹ 9 ਫਰਵਰੀ, 2027 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅੱਜ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀ।

ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਨਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ