ਚੰਡੀਗੜ, 23 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ. ਸ.)। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਵੱਲੋ ਗਗਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਾਰ ਮੈਬਰੀ ਵਫ਼ਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੰਧੋਲਾ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ (131)ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ 2025 ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਸਿੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਉਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ (131)ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ (ਆਰਟੀਕਲ 240) ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਦੇ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦੇ ਗਗਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੁਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਬੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਤਕਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ,ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ,ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਓਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਓਹਨਾ ਵੱਲੋ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ,ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
