ਤਰਨਤਾਰਨ, 23 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ. ਸ.)। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਕੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿੱਤ ਪਰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਾਪ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਠੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਚਲਾਕੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਸਰਲ' ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ ਜਾਗੋ! ਧਾਰਾ 240 'ਸਰਲਤਾ' ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 'ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ' ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੰਸਦ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (ਯਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ) ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫ਼ਿਰ ਉਹ ਬਿੰਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਥੋਪ ਸਕਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਚੋਰ-ਮੋਰੀ' ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ - ਪੰਜਾਬ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚੋਂ 'ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025' ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਯੂ-ਟਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਓ ਪਰ ਗਫ਼ਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੀਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਖੋਟ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
