ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਬੁਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਨੌਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਸਕਰਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰੀਵੰਸ਼, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ, ਕਿਸਾਨ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਨਵ-ਮੱਧ ਵਰਗ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1949 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦਿਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ