
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ, ਕਿਸਾਨ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਨਵ-ਮੱਧ ਵਰਗ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਸਕਰਣ ਨੌਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਲਿਆਲਮ, ਮਰਾਠੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਬੋਡੋ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਤੇਲਗੂ, ਉੜੀਆ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਿਤਾਬਚਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਕਲਾ ਅਤੇ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ (ਹਿੰਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਇਆ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਭੈਣਾਂ-ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ 125ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਣ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕੋਡ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ, ਗਰੀਬ, ਕਿਸਾਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਪਛੜੇ ਵਰਗ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕੋਨਾਮੀ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰਕ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਦਰਸ਼ ਹਨ: ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ; ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1949 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਤੋਂ, 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਉਤਸਵ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਸਮੂਹਿਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹਾਂ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ