ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਲੂ ਇਕੋਨਾਮੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ (ਈਈਜ਼ੈੱਡ) ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਹਾਰਨੇਸ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਛੋਟੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਯ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਜਲ-ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਈਡੀ ਲਾਈਟ ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਪੇਅਰ ਟ੍ਰਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬੁਲ ਟ੍ਰਾਲਿੰਗ ਵਰਗੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ (ਆਈਯੂਯੂ) ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਰੀਅਲਕ੍ਰਾਫਟ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਪਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮਛੇਰੇ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਮੁੱਲ ਜੋੜਨਗੇ, ਅਤੇ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ।
‘‘ਮਦਰ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਵੇਸਲ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਅੰਡੇਮਾ-ਨਿਕੋਬਾਰ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਰਗੇ ਟਾਪੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਈਈਜ਼ੈੱਡ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
09 Nov 2025
