ਕਾਠਮੰਡੂ, 10 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਸਟਮ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਸਟਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਸਾਰੇ ਕਸਟਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਕਸਟਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਚੈੱਕ-ਪਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਸਟਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਸਟਮ ਏਜੰਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਚੈੱਕ-ਪਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਠੱਪ ਹੈ।ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਸਟਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਿਆਮ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਿਹਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵਰ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ