ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 10 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ. ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਤੁਲ ਕਸਾਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਲੋਂ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਘੜੂੰਆਂ’ ਵਿਖੇ ਮਨੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ, 1948 ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

1950 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ - ਸਿਵਲ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ - ਅਟੁੱਟ, ਅਵਿਭਾਜਿਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਥਾਨ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੋਰ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ 2025 ਦਾ ਥੀਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ