ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਏਕਿਊਆਈ) 500 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅੰਕੜਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਮੌਤ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ 'ਦਿ ਲੈਂਸੇਟ' ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ 7.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 10 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 34,000 ਮੌਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਬੀਨਟ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਜੋਖਮ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦ ਲੈਂਸੇਟ ਪਲੈਨੇਟਰੀ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2009 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡੇਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
