ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿਟ ਐਂਡ ਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 19 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ. ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਣ-ਪਛਾਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿਟ ਐਂਡ ਰਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ 2022 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੁਰੰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮ
ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ.


ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 19 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ. ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਣ-ਪਛਾਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿਟ ਐਂਡ ਰਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ 2022 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੁਰੰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਓਰੀਏਂਟੇਸ਼ਨ-ਕਮ-ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬ ਡਿਵਿਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.) ਆਰਜ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ, ਜਦਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.-ਕਮ-ਕਲੇਮਜ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਕਲੇਮਜ਼ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ, ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਟ ਐਂਡ ਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਜਾਂ ਦਲਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਬੰਧਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ-1 ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੀ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ (ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ), ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੇ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤਾ ਸਬੂਤ, ਪੁਲਿਸ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੋਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਲੀਡ ਏਜੰਸੀ ਆਨ ਰੋਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਓਰੀਏਂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 2022 ਅਤੇ 2023 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਗਭਗ 3,300 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 1,500 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਮਾਮਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ


 rajesh pande