ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 2 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ. ਸ.)। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ. ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਚੌਥੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਮਿਤੀ 13.12.2025 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਮਿਸ ਸ਼ਿਲਪਾ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵੱਲ਼ੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ `ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਬਲਿਸਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫੌਜਦਾਰੀ, ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ-ਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਵ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋਤੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਵਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਤ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀ.ਐੱਲ. ਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਤ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ 22-(ਲ)ਆਫ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ, 1987 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਾਕ ਟੈਲੀਗਰਾਕ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੀਮਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੈਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਗਨ ਸਕੀਮ, ਵਿਕਟਮ ਕੰਮਪਨਸ਼ੇਸ਼ਨ, ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੰਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਜੇ. ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ-ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੇ।

------------------

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ