ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਾਂਗ, ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬਦਲਣ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਮ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

---------------

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ