ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸਫੋਟਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਮੰਡਿਆਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਟੈਂਕਰ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਮੰਡਿਆਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਟੈਂਕਰ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਐਸਐਸਪੀ) ਅਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨ (ਪੀਈਐਸਓ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਯੰਤਰਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
