ਪਟਿਆਲਾ, 30 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ. ਸ.)। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ: ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ “ ਭਾਰਤੀਯ ਪ੍ਰੈਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ” ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਬਦਲ ਲਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਭਾਰਤੀਯ ਪ੍ਰੈਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੁਭਾ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਜੱਜੂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਜੇ ਜੱਜੂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਵਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਊਂਸਲ ਐਕਟ, 1978 ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਉਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਸੂਚਨਾ ਭਵਨ, ਸੀ.ਜੀ.ਓ. ਕੰਪਲੈਕਸ, ਲੋਧੀ ਰੋਡ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਲੋਗੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, “ ਭਾਰਤੀਯ ਪ੍ਰੈਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ” ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਰਤੋਂ, ਐਂਬਲਮ ਐਂਡ ਨੇਮਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪ੍ਰੌਪਰ ਯੂਜ਼) ਐਕਟ, 1950 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਐਂਟਰੀ 7(i) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ