ਪਟਿਆਲਾ 15 ਜਨਵਰੀ (ਹਿੰ. ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਵੀ ਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ, ਨਕਸ਼ੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਏਡੀਸੀ (ਜਨਰਲ) ਵੱਲੋਂ ਡਾਟੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ , ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਐਪੀਲਟ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਆਟੋ-ਅਪੀਲ' ਮਾਡਿਊਲ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ. ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕਨੈਕਟ ਪੰਜਾਬ' ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅਪੀਲ ਮਾਡਿਊਲ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ 50 ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।ਓਹਨਾ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ 850 ਸੇਵਾਵਾਂ 32 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਇਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ, 2018’ ਦੀ ਧਾਰਾ 6(1) ਅਤੇ 6(2) ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਪਿਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ।ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 16(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ, ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੈਲਾਫਾਈਡ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ