ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 15 ਜਨਵਰੀ (ਹਿੰ. ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1961 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਚੱਲ ਸੰਪੱਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲਾਟ, ਫ਼ਲੈਟ ਆਦਿ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਦੇ ਅਸਲ ਅਲਾਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਐਮ ਐਲ ਏ ਮੋਹਾਲੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 12 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਲਾਟੀ/ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਮਿਤੀ 31 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1% ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ 28.02.2026 ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ 2% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜੋ ਅਲਾਟੀ ਮਿਤੀ 28.02.2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਤੀ 01.03.2026 ਅਤੇ 31.03.2026 ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ 3% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 24-25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 5000 ਤੋਂ 7000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਛੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ ਆਈ ਸੀ/ਪੀ ਆਈ ਡੀ ਬੀ/ਐੱਸ ਆਈ ਡੀ ਐੱਫ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1% ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਲਾਟੀ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮਿਤੀ 31.03.2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਪੂਰੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕ ਮਿਤੀ 31.01.2026 ਤੱਕ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੇਸ਼/ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਾਵ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 31.01.2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 1% ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਸੀ./ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਅਲਾਟੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ