ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਫਰਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਡੀਪ-ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ਈਵੀ) ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੇ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ (ਪੀਐਲਆਈ ਸਕੀਮ) ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਈਵੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪੀਐਲਆਈ ਸਕੀਮ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੀਐਲਆਈ ਸਕੀਮ ਲਈ 5939 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਵੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।2026 ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਵੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਪੀਐਲਆਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਅਨੁਮਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸੈੱਲ (ਏਸੀਸੀ) ਬੈਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਟੀਚੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੀਐਲਆਈ ਸਕੀਮ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਈਵੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵੰਡ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਈਵੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਥਾਪਿਤ ਖਿਡਾਰੀ ਹੀ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਯੂਲਰ ਮੋਟਰਜ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਸੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਈਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀਐਲਆਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਓਈਐਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੀਐਲਆਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟਰਨਓਵਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅਸਲ ਈਵੀ ਵਿਕਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਿਵਰ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਰਵਿੰਦ ਮਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ਈਵੀ) ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਊ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਈਵੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਈਵੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
