ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਫਰਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਇਕਾਈ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਐਮਡੀ) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਵੀ. ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਸਮੂਹ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਗਲਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਡੀ-ਐਮਪੈਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
