ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 23 ਫਰਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ (ਐਫਸੀਸੀਪੀ) ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 27ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਮੀਰ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 27ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਹੈ।ਦੁਨੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27ਵੇਂ ਸੋਧ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਡਾ. ਆਫੀਆ ਸਿੱਦੀਕੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 27ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ