ਕਾਠਮੰਡੂ, 27 ਫਰਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਉਲਟ ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਆਭਾਸ ਰੇਗਮੀ, ਆਯੁਸ਼ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਢਕਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਤੇ 25 ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਟ ਨਤੀਜਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਏ ਪੋਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 28 ਦੁਆਰਾ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਬਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ/ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
