ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸਬੰਧੀ ਆਲਮੀ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਚੰਗੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਮਰ-ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ 8 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੈ, 13 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਅਕਸਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਕਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਇੱਕ ਗਲਤ ਆਦਤ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ।

ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਦਤ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਫਟੀ ਨੈੱਟ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਿਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਜਾਗੋ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 3,968 ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ‘ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਚੱਜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2023 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀਯੋਗ ਸਹਿਮਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮਰ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਦੁਆਰਾ-ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਲਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਨਾਲ ਚਿਪਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਦਲ ਭਾਵ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਮਰ-ਤਸਦੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ