ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਗੈਸ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਪਰ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੁਆਰਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ (ਕੱਲ੍ਹ) ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ । ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਭਲਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਦਨ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਹੋਟਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ। ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਖਾਦ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ (ਕੱਲ੍ਹ) ਨੂੰ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
15 Mar 2026
