ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, 12 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ-ਖੰਨਾ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਐਨਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਲੋਹਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਪੁਹੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਐਨਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ-ਅਧਾਰਤ ਬਾਲਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਆਈਆਰਐਮ ਐਨਰਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੰਨਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ, ਇਹ ਥਿੰਕ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਲਿੰਗ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ, ਉਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੈਸ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਕੋਲਾ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਗੈਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਈਆਰਐਮ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਭਵਯ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਆਮ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲਗਭਗ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਵਯ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਗੈਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਲੇ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਲਣ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਊਲ ਪਾਲਿਸੀ (ਬਾਲਣ ਨੀਤੀ) ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ।

ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ