ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2022-23 ਤੱਕ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2020-21 ਵਿੱਚ, ਪੁਰਸ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 21,790 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 20,476 ਕੈਦੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਸਨ। 2021-22 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 24,101 ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ 2022-23 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਧ ਕੇ 28,481 ਹੋ ਗਈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2022-23 ਵਿੱਚ, ਪੁਰਸ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ 4,823 ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2020-21 ਵਿੱਚ, ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1,408 ਸੀ, ਅਤੇ 1,240 ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਸਨ। 2021-22 ਵਿੱਚ, 1,285 ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀ ਕੈਦ ਪਾਏ ਗਏ, ਅਤੇ 2022-23 ਵਿੱਚ, 1,488 ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ। ਕੈਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ, 6,204 ਪੁਰਸ਼ ਕੈਦੀ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਸੀ।ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2021 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 17,916 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭੀੜ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਫਾਈ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਬੈਰਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ