ਬਠਿੰਡਾ, 27 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਨਿਆਇਕ ਸੰਸਥਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੋਖੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਸਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾ ਕੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਾਲਚ, ਪ੍ਰਲੋਭਨ ਜਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ ਲਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
