ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 28 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਤੇ ਅੱਡਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਰਲੱਗਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਪਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਭਰਮ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ, ਏਆਈ ਦੀ ਹੋਰ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਕਾਰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ਿਰਕਮੰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਟੱਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਅੱਡਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਅਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸੇ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪਰੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਲੱਖਣ ਦਰਸ਼ਨ, ਅਲੱਗ ਸਿਧਾਂਤ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਤਿਉਹਾਰ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚ, ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰਤਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਤੇ ਅੱਡਰੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ “ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ 2025” ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਮੰਗੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ “ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2008” ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਪਾਈ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਤੇ ’ਚ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ “ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2008” ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੋਕ ਮਤਿਆਂ ’ਚ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਕਾਰਸੇਵਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਅਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਰਸੀਦਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਖੀਰਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਮੂਲਮੰਤਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ