ਢਾਕਾ, 01 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਤੀਯ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸ਼ਫੀਕੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ 'ਜੁਲਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਾਰਟਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਆਦੇਸ਼' ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ।
ਦ ਡੇਲੀ ਸਟਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸ਼ਫੀਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ; ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੰਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਾਮਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸ਼ਫੀਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1952 ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਦੋਲਨ, 1971 ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਯੁੱਧ, 1990 ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ 2004 ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਦਰੋਹ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੁਲਾਈ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ 30 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੂਜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।’’
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
