ਕਾਠਮੰਡੂ, 01 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਬਾਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ 1990 ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 10,000 ਲੋਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਬਕਾ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇੱਕ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ, ਮਾਲੀਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਂਚ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 2006 ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1990 ਅਤੇ 2005 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਯੁੱਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ।

ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ, ਜਨਤਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 1990 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ : ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੇਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਧੀਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਮਨੋਜ ਕੇਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਦੇਉਬਾ, ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ, ਪੁਸ਼ਪ ਕਮਲ ਦਹਲ ਅਤੇ ਮਾਧਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰਜ਼ੂ ਰਾਣਾ ਦੇਉਬਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀਪਕ ਖੜਕਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ :

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈਡ-ਬਾਡੀ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦ ਘੁਟਾਲਾ, ਲਲਿਤਾ ਨਿਵਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ, ਨਕਲੀ ਭੂਟਾਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਘੁਟਾਲਾ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸੁਡਾਨ ਘੁਟਾਲਾ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਵਾਦ, ਟੈਰਾਮੌਕਸ ਸਿਸਟਮ ਕੇਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਸੌਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਲਾਮਚੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ :ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜਨਤਕ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸਸਮਿਤ ਪੋਖਰੇਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 1990 ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ