ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਕੜੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਿਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਭਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ