ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2008 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਰਗੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਜੋੜਣ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 254 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਬਿਨਾਂ ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ 295-A ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH