ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਇਪੁਰ ਕਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ‘ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਅੰਡਰਪਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 12.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 6.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਵਲ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਬਿਡ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਫਾਈਲ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਇਪੁਰ ਕਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ‘ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2014 ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
