ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਢਿੱਲ ਹਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ (ਆਰਐਮਐਸ) 2026-27 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛੋਟ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁੰਗੜੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਛੋਟ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਣਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਦੌਰਾਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਇਸ ਛੋਟ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ