ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ 131ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 298 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 230 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਲ 528 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 368 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਅਤੇ ਸਭਾ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ-ਅਧਾਰਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ