ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।
ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਦਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
