ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ-III (ਪੀਐਮਜੀਐਸਵਾਈ-III) ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2028 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖਰਚਾ ₹83,977 ਕਰੋੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮਾਰਚ 2028 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮਾਰਚ 2029 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟੈਂਡਰ ਜਾਂ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ 161 ਪੁਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ₹961 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ 'ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐਮਜੀਐਸਵਾਈ-III ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਘਟਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ