ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਅੱਠ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000, ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ, 2021 ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧੀ ਗਈ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਯੂਆਰਐਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣਾ ਅਤੇ ਖੰਡਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 126 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਪ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ-ਵਿਜਿਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ 323,099 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 96 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 100 ਮਿੰਟ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ