ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 02 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨ
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ।


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 02 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 40 ਮੁੱਖ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਉਦਤਾਦਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ, ਈਪੌਕਸੀ ਰੈਜ਼ਿਨ, ਸ਼ੁੱਧ ਟੈਰੇਫਥਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਮੀਥੇਨੌਲ, ਫਿਨੋਲ, ਟੋਲੂਇਨ, ਐਨਹਾਈਡ੍ਰਸ ਅਮੋਨੀਆ, ਈਥੀਲੀਨ ਪੋਲੀਮਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਲਡੀਹਾਈਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਣਾਅ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਥਿਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ


 rajesh pande