ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 05 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੱਕ 651.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, 5,173 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਅਤੇ 5,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਿਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੀਜ਼ਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਈਐਸਐਮਐਸ) ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ₹53.2 ਕਰੋੜ ਨਕਦ, ₹79.3 ਕਰੋੜ ਸ਼ਰਾਬ, ₹230 ਕਰੋੜ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ₹58 ਕਰੋੜ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ₹231.01 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਰਾਜ-ਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਬਤ 319 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (₹170 ਕਰੋੜ), ਅਸਾਮ (₹97 ਕਰੋੜ), ਕੇਰਲ (₹58 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ (₹7 ਕਰੋੜ) ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ-ਵਿਜਿਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ