ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 03 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 16-18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕਪਾਸੜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਚਾਰ) ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਿਜੀਜੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੀਟਿੰਗ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੀਏ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਓ। 16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 26 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, 16, 17 ਅਤੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਅਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ